अनाधिकृत कालोनियों के 40 लाख निवासियों के चेहरों पर आयी खुशी मोदी सरकार लाऐगी संसद में बिल।
अनाधिकृत कालोनियों के 40 लाख निवासियों के चेहरों पर आयी खुशी मोदी सरकार लाऐगी कालोनियों को नियमित करने का संसद में बिल।
अनाधिकृत कालोनियों के 40 लाख निवासियों के चेहरों पर आयी खुशी मोदी सरकार लाऐगी संसद में बिल। |
दिल्ली: कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों को PM मोदी का बड़ा तोहफा
- दिल्ली में 1700 के करीब अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेगी केंद्र सरकार लिया फैंसला
- फैसले के बाद दिल्ली भाजपा के सातों सांसदों, प्रदेश भाजपा के अन्य नेताओं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर की चर्चा ।
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कॉलोनियों के नियमित करने की क्या प्रक्रिया रहेगी यह भी कालोंनी में रह रहे लोगों को बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीति यही होगी जिसकी आत्मा होगी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस आत्मा को केन्द्र में रखकर ही नीति बनेगी। हमें किसी विशेष धर्म या विशेष वर्ग का कार्य नही करना अपितु पूरी दिल्ली का भाग्य बदलना है हम किसी विभेद के आधार पर काम नही करते।और दिल्ली का भाग्य बदले बिना हिंदुस्तान का भाग्य नहीं बदल सकता।हमारा 2022 तक ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, जिसका खुद का घर न हो।
- अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का सरकार ने किया है ऐलान
मोदी ने कहा कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से ही हम अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता खोज रहे थे। हमारी आशा यह भी थी कि स्थानीय सरकारें भी कुछ जिम्मेदारी उठाएगी। लेकिन हमारे ये सारे प्रयोग कहीं न कहीं बेकार रहे । इसलिए हमने यह तय किया कि कोई करे या न करे, हम इसे पूरा करेगें ही। कोई जिम्मेदारी उठाए या न उठाए, हम गैर जिम्मेदार नहीं बन सकते।
अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देगी मोदी सरकार
हमारी सरकार की यह नीति रहेगी जिसकी आत्मा होगी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जहां से एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिला है उस कॉलोनी को भी पक्की करने की हमारी जिम्मेदारी है।
पी एम मोदी ने कहा कि पीएम उदय योजना के लिए हर कॉलोनी में टोली बनाई जाए जो कॉलोनी को नियमित करने में सरकार की मदद करे। जहां वे लोग रह रहे हैं वहां पर बहुमंजिला इमारतें, पार्क बनाए जा सकते हैं। संसद सत्र शुरू होते ही कानून पारित हो जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा।
अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मिलेगा मालिकाना अधिकार लोगों ने जताया पीएम मोदी का आभार
मनोज तिवारी ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया है।उन्हौने कहा कि कांग्रेस व आम आदमी पार्टी (आप) ने इस मामले को सदा ही लटका कर रखा। केंद्र की मोदी सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने का जो फैसला लिया वह नामुमकिन सा लगता था। लेकिन केंद्र सरकार इसे कर दिखाया और 40 लाख से अधिक नागरिकों को तोहफा दिया।
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